अर्थशास्त्र इन मराठी

चालू घडामोडी  भूगोल. इतिहास  गणित अर्थशास्र   विज्ञान  राजकारण 

भारतीय वित्तीय व्यवस्था

•   कोणत्याही देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा विकास त्या देशातील वित्तीय व्यवस्थेच्या विकासावर अवलंबून असतो.
•   विकसित अर्थव्यवस्थेतील वित्तीय व्यवस्था विकसित असते. उलटपक्षी, वित्तीय व्यवस्था न्यूनविकसित असल्यास अर्थव्यवस्थेच्या विकास प्रक्रियेस मर्यादा येतात.

अर्थ -

व्यापक दृष्टीने, वित्त म्हणजे कर्जाने दिला-घेतला जाणारा पैसा होय. अशा वित्ताची गरज व्यक्ती, कुटुंबे, व्यापारी, व्यावसायिक, उद्योगपती, शेतकरी तसेच, विविध सरकारे इत्यादींना असते.
उदा. व्यक्ती व कुटुंबांना वित्ताची गरज दैनंदिन गरजा भागविण्यासाठी तसेच गृह बांधणीसाठी असते.
व्यापर्यांना वित्ताची गरज आपला माल विकत घेण्यासाठी तसेच, साठवण्यासाठी असते. तर, उद्योगपतींना आपल्या स्थिर व खेळत्या भांडवलाची गरज भागविण्यासाठी वित्त आवश्यक असते.
सरकारला सुद्धा आपला चालू खर्च भागविण्यासाठी विकासात्मक कार्यासाठी तसेच, युद्धसज्जतेसाठी पैशाची आवश्यकता असते.

•  अशा विविध कारणांसाठी वापरण्यात येणार्या वित्ताच्या देवाणघेवाणीतून निर्माण होणार्या व्यवस्थेस 'वित्तीय व्यवस्था' (Financial System) असे म्हणतात.

भारतीय वित्तीय व्यवस्थेची रचना -

वित्ताच्या कालावधीनुसार भारतीय वित्तीय व्यवस्थेचे दोन भाग पडतात.

1. भारतीय नाणे बाजार -

•  वित्तीय व्यवस्थेच्या ज्या भागात अल्पकालीन निधींची देवाण-घेवाण होते, त्याला नाणे बाजार असे म्हणतात.

•  नाणे बाजारात कर्ज व्यवहार 1 वर्षांपर्यंतच्या कालावधीसाठी होतात. मात्र, कृषीसाठी हा अल्प कालावधी 15 ते 18 महिन्यांपर्यंतचा असू शकतो.

•  भारताच्या नाणे बाजारात असंघटित क्षेत्राचा तसेच, संघटित क्षेत्राचा समावेश होतो.
•  असंघटित क्षेत्रात सावकार, सराफी पेढीवाले तसेच, बँकेतर वित्तीय संस्थांचा समावेश होतो.
•  संघटित क्षेत्रात व्यापारी बँकांचा समावेश होतो. त्यांमध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील, खाजगी क्षेत्रातील, सहकारी क्षेत्रातील तसेच, परकीय बँकांचा समावेश होतो.

2. भारतीय भांडवल बाजार -

•   वित्तीय व्यवस्थेच्या ज्या भागात मध्यम तसेच दीर्घकालीन निधींची देवाण-घेवाण होते, त्याला भांडवल बाजार असे म्हणतात.
•  भांडवल बाजारात 1 वर्षापेक्षा अधिक कालावधीचे कर्ज व्यवहार होतात. साधारणत: 5 वर्षापर्यंतच्या कालावधीला मध्यमकालीन तर त्यापेक्षा जास्त 20-25 वर्षापर्यंतच्या कालावधीला दीर्घ-कालीन समजले जाते.
•  भारतीय भांडवल बाजारात वित्त पुरवठा करणार्या व इतर वित्तीय सेवा प्रदान करणार्या संस्थांमध्ये खालील संस्थांचा समावेश होतो.
1. व्यापारी बँका
2. विकास वित्तीय संस्था. उदा. IFCI, IDBI, ICICI, SFCs, SIDCs, इ.
3. विकास कंपन्या - LIC आणि GIC.
4. मर्चंट बँका.
5. म्युचुअल फंड्स - UTI
6. पतदर्जा ठरविणार्या संस्था CRISIL, CARE, ICRA
तसेच, भांडवल बाजारात कर्ज घेणार्यांना (ऋणको) व कर्ज देणार्यांना (धनको) एकत्र आणणारे रोखे बाजार (Stock exchanges) व त्यातील दलाल महत्वाची भूमिका पार पाडतात.

•   भारतात बँक व्यवसायाचे अस्तित्व प्राचीन काळापासूनच असले तरी आधुनिक बँक-व्यवसाय मात्र ब्रिटिश काळापासूनच सुरू झाला.

भारतीय बँक व्यवसायाची रचना -

भारतीय बँक-व्यवसायाचे वर्गीकरण खालील दोन भागांमध्ये करण्यात येते.

1. असंघटित बँक व्यवसाय

•  यामध्ये सावकार व सराफी पेढीवाले यांचा समावेश होतो.
उदा. भारतात पूर्वीपासून कर्ज व्यवहार करणारे महाजन, सेठ, श्रेष्ठ, शेट्टी, चेट्टियार, सराफ इ.
RBI ने सावकार व सराफ पेढीवाल्यांना संघटित क्षेत्रात आणण्याचे बरेच प्रयत्न केले असतांना सुद्धा ते या क्षेत्राचा पूर्ण हिस्सा बनू शकले नाही.

2. संघटित बँक व्यवसाय

संघटित क्षेत्र हे RBI च्या नियंत्रणाखाली असून त्यात सार्वजनिक क्षेत्रातील, खाजगी क्षेत्रातील, सहकारी क्षेत्रातील तसेच, परकीय बँकांचा समावेश होतो.

भारतातील बँका बद्दल माहिती

•  भारतातील संघटित बँकव्यवसायामध्ये मालकीच्या आधारावर दोन प्रकारच्या बँकांचा समावेश होतो.
•  सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका व खाजगी क्षेत्रातील बँका.
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका (Public Sector Bnaks) -

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये खालील 3 बँक समुहांचा समावेश होतो.

1. SBI समूह - SBI आणि तिच्या पाच सहयोगी बँका.
2. 19 राष्ट्रीयीकृत बँका.
3. प्रादेशिक ग्रामीण बँका (RRBs) (मात्र त्यांच्या विलिनीकरणार्या धोरणांमुळे त्यांची संख्या फेब्रुवारी 2013 पर्यंत 82 एवढी कमी झाली आहे.)

•  2005 मध्ये IDBI Bank चे विलिनीकरण IDBI मध्ये करण्यात आल्याने निर्माण झालेली IDBI Bank Ltd.
•   ही बँक देशातील 28 वी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक (RRBs वगळता) ठरली होती.
•   मात्र 13 ऑगस्ट 2008 पासून स्टेट बँक ऑफ सौराष्ट्रचे व 26 ऑगस्ट 2010 पासून स्टेट बँक ऑफ इंदोरचे भारतीय स्टेट बँकेतील विलिनीकरण झाल्याने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची संख्या पुन्हा 26 (RRBs वगळता) झाली आहे.

•  खाजगी क्षेत्रातील बँका (Private Sector Banks) -

भारतातील खाजगी क्षेत्रातील बँकांमध्ये भारतीय खाजगी बँका व परकीय खाजगी बँका अशा दोन बँक-समुहांचा समावेश होतो.

1. भारतीय खाजगी बँका -

सद्ध्या भारतात काम करणार्या खाजगी बँकांचे तीन प्रकारांमध्ये वर्गीकरण केले जाते; जुन्या खाजगी बँका, नव्या खाजगी बँका व स्थानिक क्षेत्रीय बँका.
a. जुन्या खाजगी बँका -

•  1969 व 1980 च्या बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाबरोबर जवळजवळ 93 टक्के व्यापारी बँक व्यवसाय सार्वजनिक क्षेत्रात आला.
•  1969 पासून खाजगी क्षेत्रात बँका स्थापन करण्यासाठी परवाना देण्याचे धोरण रिझर्व्ह बँकेने बंद केले.
•  मात्र 1969 पूर्वी स्थापन झालेल्या खाजगी बँका कार्य करीत राहिल्या. त्यांना जुन्या खाजगी बँका असे म्हटले जाते.
त्यांच्यापैकी काही महत्वाच्या बँका खालीलप्रमाणे -
1. फेडरल बँक मर्या.
2. वैश्य बँक मर्या.
3. करूर वैश्य बँक मर्या.
4. युनायटेड वेस्टर्न बँक मर्या. (आयडीबीआय बँकेत विलीन)
5. कर्नाटक बँक मर्या.
6. बँक ऑफ मदुरा मर्या.
7. सांगली बँक मर्या.
8. लक्ष्मी विलास बँक मर्या.
9. धनलक्ष्मी बँक मर्या.
10. नेंदुगडी बँक मर्या.
11. लॉर्ड कृष्ण बँक मर्या.
•  सध्या (फ्रेब्रुवारी, 2013 मध्ये) भारतात 15 जुन्या खाजगी बँका कार्य करीत आहेत.

b. नव्या खाजगी बँका-

•   1991 च्या आर्थिक सुधारणा सुरू झाल्यावर स्थापन करण्यात आलेल्या वित्तीय क्षेत्र सुधारणाविषयक नरसिंहन समितीने बँकिंग क्षेत्रावरील नियंत्रण दूर करण्याबाबत शिफारसी केल्या. त्यानुसार, RBI ने जानेवारी 1993 मध्ये खाजगी क्षेत्रात नवीन बँका स्थापन करण्यातबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली.
•   या शिथिल धोरणाच्या आधारावर सुरूवातीला 10 नव्या खाजगी बँकांची स्थापना झाली. युटीआयबँक (अहमदाबाद) ही त्यांच्यापैकी पहिली बँक होती. त्यांना नव्या खाजगी बँका असे म्हणतात. कालांतराने त्याची संख्या वाढली.
मात्र विलीनीकरणामुळे आज (फेब्रुवारी, 2013) केवळ 7 नव्या खाजगी बँका कार्यरत आहेत.
•   खाजगी क्षेत्रात नव्या बँका स्थापन करण्याच्या RBI च्या जानेवारी 1993 च्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये RBI ने 3 जानेवारी 2001 मध्ये काही बदल घडवून आणले.

c. स्थानिक क्षेत्रीय बँका -

•  1996-97 च्या बजेटमध्ये भारत सरकारने खाजगी क्षेत्रात स्थानिक क्षेत्रीय बँका स्थापन करण्याचे धोरण जाहीर केले.
•    ग्रामीण भागातून बचती गोळा करून त्यांच्या वापर स्थानिक भागातच कर्जरूपाने व्हावा हा या बँकांमागील मुख्य हेतु आहे.
•    या धोरणाच्या आधारे RBI ने 24 ऑगस्ट 1996 या दिवशी अशा बँका स्थापन करण्याबाबतची मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली.

त्यातील महत्वाच्या बाबी पुढीलप्रमाणे -

1. या बँकांचे कार्यक्षेत्र तीन सलग जिल्ह्यांचा प्रदेश असेल. (Area of 3 contiguous districts)
2. त्यांचे भाग-भांडवल किमान 5 कोटी रुपये असावे.
3. भाग-भांडवलपैकी प्रवर्तकांनी (जे व्यक्ति, कंपन्या, ट्रस्टस, सोसायट्या इ. असू शकतात) किमान 2 कोटी रुपये पुरवावे.
4. या बँकांचे नियंत्रण RBI कायदा, 1934, बँकिंग नियंत्रण कायदा, 1949 तसेच, RRBs कायदा, 1976 च्या अंतर्गत चालेल.
5. या बँकांना भांडवल पर्याप्तता गुणोत्तर किमान 8 टक्के इतके साध्य करावे लागेल.
6. बँकांना आपल्या 3 जिल्ह्यांच्या कार्यक्षेत्रांबहर शाखा काढता येणार नाही.

•  स्थानिक क्षेत्रीय बँकांच्या कामकाजाचे सर्वेक्षण करण्यासाठी RBI ने जी. रामचंद्रन यांच्या अध्यक्षतेखाली जुलै 2002 मध्ये एक अभ्यासगट नेमला. या बँकांच्या कामाचे बळकटीकरण करण्यात यावे, असे या कार्यगटाने सुचविले.
•   सध्या (फेब्रुवारी, 2013) मात्र केवळ चारच स्थानिक क्षेत्रीय बँका कार्यरत आहेत. त्यापैकी सप्टेंबर 2003 मध्ये महाराष्ट्रात स्थापन करण्यात आलेली सुभद्रा स्थानिक क्षेत्रीय बँक आहेत. तिचे कार्यक्षेत्र कोल्हापूर, सांगली आणि बेळगाव हे जिल्हे आहेत.

2. परकीय व्यापारी बँका -

•  भारतात ब्रिटिश कालावधीपासून परकीय बँका कार्यरत होत्या. 1993 मध्ये बँकिंग व्यवसायावरील नियंत्रण शिथिल करण्यात आल्यानंतर बर्याच परकीय बँकांनी भारतात प्रवेश केला.
•  नवीन धोरणानुसार परकीय बँकेला भारतात पहिली शाखा काढण्यासाठी किमान 1 कोटी डॉलर्स ($10 Million) भारतात आणावे लागतात. दुसरी व तिसरी शाखा काढण्यासाठी अनुक्रमे 1 कोटी डॉलर्स व 0.5 कोटी डॉलर्स आणावे लागतात.
•  भारतात फेब्रुवारी, 2013 मध्ये 24 देशातील 34 परकीय बँका आपल्या 315 शाखांसहित कार्य करीत होत्या.
•   सध्या स्टँडर्ड चार्टड या इंग्लंडच्या बँकेच्या सर्वाधिक शाखा भारतात आहेत. त्याखालोखाल HSBC बँक व सिटी बँक यांचा नंबर लागतो. इतर बँकांच्या 10 पेक्षाही कमी शाखा आहेत.
•   परकीय बँकांची एकही शाखा ग्रामीण भागात नाही.
•   2010 अखेर इंडस्ट्रियल कमर्शियल बँक ऑफ चायना (ICBC) या चीनी बँकेने मुंबईत शाखा काढण्याचा निर्णय घेतला. शाखांच्या संख्येच्या बाबतीत या बँकेचा जगात पहिला क्रमांक लागतो.

•  त्याखालोखाल भारतीय स्टेट बँकेचा दूसरा क्रमांक लागतो.

परदेशात कार्य करणार्या भारतीय बँका :

•  सप्टेंबर 2011 मध्ये 22 भारतीय बँका (16 सार्वजनिक क्षेत्रातील व 6 खाजगी क्षेत्रातील) परदेशातील कार्य करीत होत्या.
•  अशारितीने या भारतीय बँका 47 देशांमध्ये कार्य करीत आहेत.
•  त्यांची एकूण 233 परकीय कार्यालयाचे असून त्यांमध्ये 148 शाखा, 7 संयुक्त उद्योग, 23 संलग्न संस्था आणि 55 प्रातिनिधीक कार्यालये यांचा समावेश आहे.

शाखांच्या संख्येनुसार या बँकांचा क्रम पुढीलप्रमाणे -

1. बँक ऑफ बडोदाच्या 20 देशांमध्ये मिळून सर्वाधिक म्हणजे 46 शाखांसहित 59 परकीय कार्यालये आहेत.
2. स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या 29 देशांमध्ये मिळून 42 शाखांसहित 59 परकीय कार्यालये आहेत.
3. बँक ऑफ इंडियाच्या 14 देशांमध्ये मिळून 24 शाखांसहित 33 परकीय कार्यालये आहेत.

जगातील देशांनुसार भारतीय बँकांच्या सार्वधिक म्हणजे शाखा U.K . मध्ये तर त्याखालोखाल शाखा फिजी या देशामध्ये आहे.