संविधानातील मुलभूत हक्क भाग 3

22. संविधानातील मुलभूत हक्क भाग

भाग - ३ मूलभूत हक्क ही भारतीय संविधानातील मुलभूत अधिकारांची सनद आहे. ही सनद भारतीयांना भारतीय नागरिक म्हणून त्यांचे आयुष्य शांतता व समानतेने व्यतीत करण्याचे नागरी अधिकार प्रदान करते. या अधिकारांचा भंग केल्यास न्यायालयाच्या विवेकानुसार भारतीय दंडविधान संहितेखाली शिक्षा होऊ शकते.

मुलभूत मानवी अधिकाराखाली भारतीय नागरिकाच्या व्यक्तिमत्वाच्या योग्य आणि मैत्रीपूर्ण प्रगतीसाठीचे हक्क अशी भारताच्या मुलभूत हक्कांची व्याख्या केली जाऊ शकते. हे हक्क संपूर्ण जगात वंश, जन्माचे ठिकाण, धर्म, जात, संप्रदाय, रंग, लिंग यात भेदभावाशिवाय सर्व नागरिकांना लागू आहेत.

काही बंधने वगळता हे अधिकार न्यायालयाद्वारे सर्व ठिकाणी लागू आहेत. इंग्लंडचे हक्कांविषयीचे विधेयक, अमेरिकन संयुक्त राज्यांचे हक्कांविषयीचे विधेयक, आणि फ्रान्सचे माणसाच्या अधिकाराच्या घोषणा यांमध्ये भारताच्या मुलभूत अधिकारांचे मूळ आहे.

खासगी व समुदायाच्या भल्याकरता असणाऱ्या स्वातंत्र्याला हक्क असे संबोधले जाते. भारतीय घटनेने प्रदान केलेले हक्क हे "भूभागाचे मुलभूत कायदे" यामध्ये अंतर्भूत केले असल्याकारणाने ते मुलभूत असून न्यायालयाद्वारे प्रवर्तित केले गेले आहेत. तरीही, हे हक्क अपरिवर्तनशील किंवा घटनादुरुस्तीपासून मुक्त नाहीत.

भारतीय राज्यघटनेत कलम १ ते ३५ व भाग ३ मध्ये मुलभूत अधिकार देण्यात आले आहेत.

* मुलभूत अधिकार

भारतीय संविधानाने प्रदान केलेले सात मुलभूत अधिकार खालील प्रमाणे आहेत.

०१. समानतेचा हक्क (कलम १४ ते १८)

०२. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हक्क (कलम १९ ते २२)

०३. शोषणापासून संरक्षणाचा हक्क (कलम २३ व २४)

०४. धार्मिक निवड व स्वातंत्र्याचा हक्क (कलम २५ ते २८)

०५. सांस्कृतिक व शैक्षणीक हक्क (कलम २९ ते ३०)

०६. संवैधानिक प्रतिकाराचा हक्क (कलम ३२ ते ३५)

०७. जीवन जगण्याचा हक्क

०८. शिक्षणाचा हक्क (कलम २१ अ)

**. मालमत्तेचा हक्क (कलम ३१) (हा हक्क ४४व्या संवैधानिक दुरुस्तीनुसार मुलभूत अधिकारातून वगळून कायदेशीर अधिकार म्हणून नमूद करण्यात आला आहे.)

* समानतेचा हक्क - कलम १४

राज्य , कोणत्याही व्यक्तीस भारताच्या राज्यक्षेत्रात कायद्यापुढे समानता अथवा कायद्याचे संरक्षण नाकारणार नाही .

* समानतेचा हक्क - कलम १५

०१. राज्य , कोणत्याही नागरिकाला प्रतिकूल होईल अशाप्रकारे केवळ धर्म , वंश , जात , लिंग , जन्मस्थान या अथवा यांपैकी कोणत्याही कारणावरुन भेदभाव करणार नाही .

०२. केवळ धर्म , वंश , जात , लिंग , जन्मस्थान या अथवा यांपैकी कोणत्याही कारणावरुन कोणताही नागरिक ---

--- क. दुकाने , सार्वजनिक , उपाहारगृहे , हॉटेल आणि सार्वजनिक करमणुकीची स्थाने यांत प्रवेश ; किंवा

--- ख. पूर्णतः किंवा अंशतः राज्याच्या पैशाने राखलेल्या अथवा सर्वसाधारण जनतेच्या उपयोगाकरताच खास नेमून दिलेल्या अशा विहिरी, तलाव, स्नानघाट, रस्ते आणि सार्वजनिक राबत्याच्या जागा यांचा वापर,यांविषयी कोणतीही निः समर्थता , दायित्व , निर्बंध किंवा शर्त यांच्या अधीन असणार नाही.

०३. या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे , स्त्रिया व बालके यांच्याकरता कोणतीही विशेष तरतूद करण्यास राज्याला प्रतिबंध होणार नाही.

०४. या अनुच्छेदातील किंवा अनुच्छेद २९ चा खंड ( २ ) यातील कोणत्याही गोष्टीमुळे , नागरिकांच्या सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागासलेल्या कोणत्याही वर्गाच्या उन्नतीकरता अथवा अनुसूचित जाती व अनुसूचित जनजाती यांच्याकरता कोणतीही विशेष तरतूद करण्यास राज्याला प्रतिबंध होणार नाही.

०५. या अनुच्छेदामधील किंवा अनुच्छेद १९ चा खंड (१), उपखंड (छ) यामधील कोणत्याही गोष्टीमुळे , नागरिकांच्या सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागासलेल्या कोणत्याही वर्गांच्या किंवा अनुसूचित जाती व अनुसूचित जनजाती यांचा उन्नतीकरिता कोणतीही विशेष तरतूद करण्यास राज्याला प्रतिबंध होणार नाही . मात्र , अशी तरतूद अनुच्छेद ३० च्या खंड (१) मध्ये निर्देशिलेल्या अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांखेरीज अन्य खाजगी शैक्षणिक संस्थांमध्ये - मग त्या राज्यांकडून अनुदान प्राप्त होणार्‍या असोत अगर नसोत - प्रवेश देण्याशी संबंधित असावयास हवी.

* समानतेचा हक्क - कलम १६

०१. राज्याच्या नियंत्रणखालील कोणत्याही पदावरील सेवायोजन किंव नियुक्ती यासंबंधीच्या बाबींमध्ये सर्व नागरिकांस समान संधी असेल.

०२. कोणताही नागरिक केवळ धर्म, वंश, जात, लिंग, कूळ, जन्मस्थान, निवास या किंवा यांपैकी कोणत्याही कारणांवरुन राज्याच्या नियंत्रणाखालील कोणतेही सेवायोजन किंवा पद यांच्याकरता अपात्र असणार नाही, अथवा त्यांच्याबाबतीत त्याला प्रतिकूल असा भेदभाव केला जाणार नाही .

०३. या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे (एखादे राज्य किंवा संघराज्याक्षेत्र यांच्या शासनाच्या अथवा त्यांच्यातील कोणत्याही स्थानिक किंवा अन्य प्राधिकरणाच्या नियंत्रणाखालील एखाद्या वर्गाच्या किंवा वर्गांच्या , पदावरील सेवायोजन किंवा नियुक्ती यांच्यासंबंधात अशा सेवायोजनाच्या किंवा नियुक्तीच्यापूर्वी त्या राज्यातील किंवा संघ राज्यक्षेत्रातील निवासाविषयी एखादी आवश्यकता विहित करणारा) कोणताही कायदा करण्यास संसदेला प्रतिबंध होणार नाही .

०४. या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे , राज्याच्या सेवांमध्ये नागरिकांच्या ज्या कोणत्याही मागासवर्गाला राज्याच्या मते पर्याप्त प्रतिनिधित्व नाही अशा वर्गाकरिता नियुक्ती किंवा पदे राखून ठेवण्यासाठी कोणतीही तरतूद करण्यास राज्याला प्रतिबंध होणार नाही .

--- क. या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे , राज्याच्या नियंत्रणाखालील क्षेत्रांमध्ये ज्या अनुसूचित जातींना किंवा अनुसूचित जनजातींना त्या राज्याच्या मते पर्याप्त प्रतिनिधित्व देण्यात आलेले नसेल त्यांना , राज्याच्या नियंत्रणाखालील सेवासंबंधातील (कोणत्याही वर्गामध्ये किंवा वर्गांमध्ये परिणामस्वरुप ज्येष्ठतेसह पदोन्नती देण्यासंबंधात आरक्षण करण्यासाठी राज्याला कोणतीही तरतूद करण्यास प्रतिबंध होणार नाही).

--- ख. या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे राज्याला, खंड (४) किंवा खंड (४ क) अन्वये आरक्षणासाठी केलेल्या कोणत्याही तरतुदींनुसार, भरण्यासाठी म्हणून एखाद्या वर्षात राखून ठेवलेल्या परंतु त्या वर्षात रिक्त राहिलेल्या जागांच्या बाबतीत राज्याला, पुढील कोणत्याही वर्षात किंवा वर्षांमध्ये भरावयाच्या रिक्त जागांचा एक स्वतंत्र वर्ग म्हणून विचारात घेण्यास प्रतिबंध होणार नाही आणि अशा वर्गातील रिक्त जागा, ज्या वर्षामध्ये त्या भरण्यात येतील त्या वर्षातील रिक्त जागांच्या पन्नास टक्के इतकी आरक्षणाची मर्यादा ठरविण्याकरिता, त्या वर्षातील इतर रिक्त जागांबरोबर जमेस धरल्या जाणार नाहीत.

०५. या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे , एखाद्या धार्मिक किंवा सांप्रदायिक संस्थेच्या कारभाराशी संबंधित असलेल्या पदाचा किंवा तिच्या शासक मंडळाचा कोणताही सदस्य म्हणजे विशिष्ट धर्माची अनुयायी असणारी किंवा एखाद्या विशिष्ट संप्रदायाची व्यक्ती असली पाहिजे , अशी तरतूद करणार्‍या कोणत्याही कायद्याच्या प्रवर्तनावर परिणाम होणार नाही .

* समानतेचा हक्क - कलम १७

१७ . " अस्पृश्यता " नष्ट करण्यात आली आहे व तिचे कोणत्याही स्वरुपातील आचरण निषिद्ध करण्यात आले आहे . " अस्पृश्यतेतून " उदभवणारी कोणतीही निःसमर्थता लादणे हा कायद्यानुसार शिक्षापात्र अपराध असेल .

* समानतेचा हक्क - कलम १७

०१. सेवाविषयक किंवा विद्याविषयक मानविशेष नसलेला असा कोणताही किताब राज्याकडून प्रदान केला जाणार नाही.

०२. भारताचा कोणताही नागरिक कोणत्याही परकीय देशाकडून कोणताही किताब स्वीकारणार नाही.

०३. भारताची नागरिक नसलेली कोणतीही व्यक्ती , ती राज्याच्या नियंत्रणाखालील कोणतेही लाभाचे किंवा विश्वासाचे पद धारण करत असताना राष्ट्रपतीच्या संमतीशिवाय कोणत्याही परकीय देशाकडून कोणताही किताब स्वीकारणार नाही.

०४. राज्याच्या नियंत्रणाखालील कोणतेही लाभाचे किंवा विश्वासाचे पद धारण करणारी कोणतीही व्यक्ती, राष्ट्रपतीच्या संमतीशिवाय परकीय देशाकडून किंवा त्याच्या नियंत्रणाखालील कोणत्याही प्रकारची कोणतीही भेट, वित्तलब्धी किंवा पद स्वीकारणार नाही.

* स्वातंत्र्याचा हक्क - कलम १९

०१. सर्व नागरिकांस ---

क. भाषण व अभिव्यक्ती यांच्या स्वातंत्र्याचा;

ख. शांततेने व विनाशस्त्र एकत्र जमण्याचा ;

ग. अधिसंघ वा संघ बनविण्याचा ;

घ. भारताच्या राज्यक्षेत्रात सर्वत्र मुक्तपणे संचार करण्याचा ;

ड. भारताच्या राज्यक्षेत्राच्या कोणत्याही भागात राहण्याचा व स्थायिक होण्याचा; [ ** आणि ]

छ. कोणताही पेशा आचरण्याचा अथवा कोणताही व्यवसाय , व्यापार किंवा धंदा चालवण्याचा , हक्क असेल.

०२. खंड (१) चा उपखंड (क) यामधील कोणत्याही गोष्टीमुळे , उक्त उपखंडाने प्रदान केलेल्या हक्काच्या वापरावर ज्या कायद्याद्वारे , भारताची सार्वभौमता व एकात्मता, राज्याची सुरक्षितता , परकीय देशांशी मैत्रीचे संबंध , सार्वजनिक सुव्यवस्था , सभ्यता किंवा नीतिमत्ता यांच्या हितासाठी अथवा न्यायालयाचा . अवमान , अब्रूनुकसानी किंवा अपराधास चिथावणी यांच्या संबंधात जेथवर वाजवी निर्बंध घातले असतील तेथवर , अशा कोणत्याही विद्यमान कायद्याच्या प्रवर्तनावर परिणाम होणार नाही अथवा असा कोणताही कायदा करण्यास राज्याला प्रतिबंध होणार नाही.

०३. उक्त खंडाचा उपखंड ( ख ) यामधील कोणत्याही गोष्टीमुळे , उक्त उपखंडाने प्रदान केलेल्या हक्काच्या वापरावर ज्या कायद्याद्वारे , भारताची सार्वभौमता व एकात्मता किंवा सार्वजनिक सुव्यवस्था यांच्या हितासाठी जेथवर वाजवी निर्बंध घातले असतील तेथवर , अशा कोणत्याही विद्यमान कायद्याच्या प्रवर्तनावर परिणाम होणार नाही अथवा असा कोणताही कायदा करण्यास राज्याला प्रतिबंध होणार नाही.

०४. उक्त खंडाचा उपखंड ( ग ) यामधील कोणत्याही गोष्टीमुळे , उक्त उपखंडाने प्रदान केलेल्या हक्काच्या वापरावर ज्या कायद्याद्वारे , भारताची सार्वभौमता व एकात्मता किंवा सार्वजनिक सुव्यवस्था व नीतिमत्ता यांच्या हितासाठी जेथवर वाजवी निर्बंध घातले असतील तेथवर , अशा कोणत्याही विद्यमान कायद्याच्या प्रवर्तनावर परिणाम होणार नाही अथवा असा कोणताही कायदा करण्यास राज्याला प्रतिबंध होणार नाही .

०५. उक्त खंडामधील उपखंड ( घ ) व ( ड ) यामधील कोणत्याही गोष्टीमुळे , उक्त उपखंडांनी प्रदान केलेल्या हक्कांपैकी कोणत्याही हक्काच्या वापरावर ज्या कायद्यांद्वारे , सर्वसाधारण जनतेच्या हितासाठी किंवा कोणत्याही अनुसूचित जनजातीच्या हितसंबंधाच्या संरक्षणासाठी जेथवर वाजवी निर्बंध घातले असतील तेथवर , अशा कोणत्याही विद्यमान कायद्याच्या प्रवर्तनावर परिणाम होणार नाही अथवा असा कोणताही कायदा करण्यास राज्याला प्रतिबंध होणार नाही.

०६. उक्त खंडाचा उपखंड (छ) यामधील कोणत्याही गोष्टीमुळे, उक्त उपखंडाने प्रदान केलेल्या हक्काच्या वापरावर ज्या कायद्याद्वारे, सर्वसाधारण जनतेच्या हितासाठी जेथवर वाजवी निर्बंध घातले असतील तेथवर, अशा कोणत्याही विद्यमान कायद्याच्या प्रवर्तनावर परिणाम होणार नाही अथवा असा कोणताही कायदा करण्यास राज्याला प्रतिबंध होणार नाही, आणि विशेषतः उक्त उपखंडातील कोणत्याही गोष्टीमुळे , जो कायदा ---

--- क. कोणताही पेशा आचरण्याकरता अथवा कोणताही व्यवसाय , व्यापार किंवा धंदा चालवण्याकरता आवश्यक असलेल्या पेशाविषयक किंवा तंत्रविषयक अर्हता , किंवा

--- ख. नागरिकांना पूर्णतः किंवा अंशतः वगळून अथवा अन्यथा राज्याने अथवा राज्याचे स्वामित्व किंवा नियंत्रण असलेल्या महामंडळाने कोणताही व्यापार , धंदा , उद्योग किंवा सेवा चालवणे यांच्याशी जेथवर संबद्ध असेल तेथवर , अशा कोणत्याही विद्यमान कायद्याच्या प्रवर्तनावर परिणाम होणार नाही अथवा असा कोणताही कायदा करण्यास प्रतिबंध होणार नाही.