संविधानातील मुलभूत हक्क भाग - २

23. संविधानातील मुलभूत हक्क भाग - २

* शोषणापासून संरक्षणाचा हक्क - कलम २३

माणसांचा अपव्यापार आणि वेठबिगारी यांना मनाई .

०१. माणसांचा अपव्यापार आणि बिगार व त्यासारख्या अन्य स्वरुपातील वेठबिगारीस मनाई करण्यात आली आहे आणि या तरतुदींचे कोणत्याही प्रकारे उल्लंघन करणे हा कायद्यानुसार शिक्षापात्र अपराध असेल. मूलभूत हक्क

०२. सार्वजनिक प्रयोजनाकरता सेवा करायला लावण्यास राज्याला या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे प्रतिबंध होणार नाही व अशी सेवा करावयास लावताना केवळ धर्म , वंश , जात वा वर्ग या अथवा यांपैकी कोणत्याही कारणावरुन राज्य , कोणताही भेदभाव करणार नाही .

* शोषणापासून संरक्षणाचा हक्क - कलम २४

कारखाने , इत्यादींमध्ये बालकांना कामाला ठेवण्यास मनाई .

चौदा वर्षे वयाखालील कोणत्याही बालकास , कोणत्याही कारखान्यात वा खाणीत काम करण्यासाठी नोकरीत ठेवले जाणार नाही अथवा अन्य कोणत्याही धोक्याच्या कामावर त्यास लावले जाणार नाही .

* धार्मिक निवड व स्वातंत्र्याचा हक्क - कलम २५

सदसदविवेकबुद्धीचे स्वातंत्र्य आणि धर्माचे मुक्त प्रकटीकरण , आचरण व प्रचार .

०१. सार्वजनिक सुव्यवस्था , नीतिमत्ता व आरोग्य यांच्या व या भागातील अन्य तरतुदींच्या अधीनतेने , सदसदविवेकबुद्धीच्या स्वातंत्र्याला आणि धर्म मुक्तपणे प्रकट करण्याच्या , आचरण्याच्या व त्याचा प्रचार करण्याच्या अधिकाराला सर्व व्यक्ती सारख्याच हक्कदार आहेत .

०२. या अनुच्छेदातील कोणत्याही बाबीमुळे , ---

--- क. धर्माचरणाशी निगडित असेल अशा कोणत्याही आर्थिक , वित्तीय , राजनैतिक वा अन्य धार्मिकेतर कार्याचे विनियमन करणार्या किंवा त्यावर निर्बंध घालणार्या ;

--- ख. सामाजिक कल्याण व सुधारणा याबाबत अथवा सार्वजनिक स्वरुपाच्या हिंदू धार्मिक संस्था , हिंदूंचे सर्व वर्ग व पोट - भेद यांना खुल्या करण्याबाबत तरतूद करणार्या ,कोणत्याही विद्यमान कायद्याच्या प्रवर्तनावर परिणाम होणार नाही किंवा असा कोणताही कायदा करण्यास राज्याला प्रतिबंध होणार नाही .

(अपवाद : कृपाणे धारण करणे व स्वतःबरोबर बाळगणे हे शीख धर्माच्या प्रकटीकरणात समाविष्ट असल्याचे मानले जाईल.)

(स्पष्टीकरण : " हिंदू " या शब्दोल्लेखात शीख , जैन वा बौद्ध धर्म प्रकट करणार्या व्यक्तींच्या उल्लेख समाविष्ट आहे असा त्याचा अर्थ लावला जाईल , आणि हिंदू धार्मिक संस्थांच्या उल्लेखांचा अर्थही तदनुसार लावला जाईल .)

* धार्मिक निवड व स्वातंत्र्याचा हक्क - कलम २६

धर्मविषयक व्यवहारांची व्यवस्था पाहण्याचे स्वातंत्र्य .

०१. सार्वजनिक सुव्यवस्था , नीतिमत्ता व आरोग्य यांच्या अधीनतेने प्रत्येक धार्मिक संप्रदायास अथवा त्यांच्यापैकी कोणत्याही गटास , ---

--- क. धार्मिक व धर्मादायी प्रयोजनांकरता संस्थांची स्थापना करुन त्या स्वखर्चाने चालविण्याचा ;

--- ख. धार्मिक बाबींमध्ये आपल्या व्यवहारांची व्यवस्था पाहण्याचा ;

--- ग. जंगम व स्थावर मालमत्ता मालकीची असण्याचा व ती संपादन करण्याचा ; आणि

--- घ. कायद्यानुसार अशा मालमत्तेचे प्रशासन करण्याचा हक्क असेल .

* धार्मिक निवड व स्वातंत्र्याचा हक्क - कलम २७

एखाद्या विशिष्ट धर्माच्या संवर्धनाकरता कर देण्याबाबत स्वातंत्र्य .

०१. ज्याचे उत्पन्न एखाद्या विशिष्ट धर्माचे अथवा धार्मिक संप्रदायाचे संवर्धन करण्यासाठी किंवा तो चालू ठेवण्यासाठी विनिर्दिष्टपणे विनियोजित केलेले आहे , असे कोणतेही कर देण्याची कोणत्याही व्यक्तीवर सक्ती केली जाणार नाही .

* धार्मिक निवड व स्वातंत्र्याचा हक्क - कलम २८

विवक्षित शैक्षणिक संस्थांत धार्मिक शिक्षण अथवा धार्मिक उपासना यांना उपस्थित राहण्याबाबत स्वातंत्र्य .

०१. पूर्णतः राज्याच्या पैशातून चालवल्या जाणार्या कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेत कोणतेही धार्मिक शिक्षण दिले जाणार नाही .

०२. जी शैक्षणिक संस्था राज्याकडून प्रशासली जात असेल परंतु धार्मिक शिक्षण देणे आवश्यक करणारा कोणताही दाननिधी किंवा न्यास याखाली ती स्थापन झालेली असेल तिला खंड (१) मधील कोणतीही गोष्ट लागू होणार नाही .

०३. राज्याने मान्यता दिलेल्या किंवा राज्याच्या पैशातून सहाय्य मिळत असणार्या कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेत जे काही धार्मिक शिक्षण दिले जाईल , त्यात भाग घेण्यास अथवा अशा संस्थेत किंवा तिच्याशी संलग्न असलेल्या कोणत्याही जागेत , जी काही धार्मिक उपासना चालविली जाईल , तिला उपस्थित राहण्यास , अशा संस्थेत जाणार्या कोणत्याही व्यक्तीने , किंवा अशी व्यक्ती अज्ञान असल्यास तिच्या पालकाने , आपली संमती दिली असल्याखेरीज अशा व्यक्तीस तसे करणे आवश्यक केले जाणार नाही .

* सांस्कृतिक व शैक्षणीक हक्क - कलम २९

अल्पसंख्याक वर्गांच्या हितसंबंधांचे संरक्षण .

०१. भारताच्या राज्यक्षेत्रात किंवा त्याच्या कोणत्याही भागात राहणार्या ज्या कोणत्याही नागरिक गटाला आपली स्वतःची वेगळी भाषा , लिपी व संस्कृती असेल त्याला ती जतन करण्याचा हक्क असेल .

०२. राज्याकडून चालविल्या जाणार्या किंवा राज्य निधीतून सहाय्य मिळत असलेल्या कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेत कोणत्याही नागरिकास केवळ धर्म , वंश , जात , भाषा या किंवा यांपैकी कोणत्याही कारणावरुन प्रवेश नाकारला जाणार नाही .

०३. अल्पसंख्याक वर्गांचा शैक्षणिक संस्था स्थापण्याचा व त्यांचे प्रशासन करण्याचा हक्क .

* सांस्कृतिक व शैक्षणीक हक्क - कलम ३०

०१. धर्म किंवा भाषा या निकषानुसार अल्पसंख्याक असलेल्या सर्व वर्गांना आपल्या पसंतीच्या शैक्षणिक संस्था स्थापण्याचा व त्यांचे प्रशासन करण्याचा हक्क असेल .

०२. शैक्षणिक संस्थांना सहाय्य देताना राज्य , एखादी शैक्षणिक संस्था ही , धर्म किंवा भाषा या निकषानुसार अल्पसंख्याक असलेल्या एखाद्या वर्गाच्या व्यवस्थापनाखाली आहे , या कारणावरुन तिला प्रतिकूल होईल अशाप्रकारे भेदभाव करणार नाही .

* मालमत्तेचा हक्क - कलम ३१ (रद्द)

मालमत्तेचे सक्तीने संपादन विवक्षित कायद्यांची व्यावृत्ती

संपदांचे संपादन , इत्यादींकरता तरतूद करणार्या कायद्यांची व्यावृत्ती .

* संवैधानिक प्रतिकाराचा हक्क - कलम ३२

०१. या भागाचे प्रदान केलेले हक्क बजावण्याकरता समुचित कार्यवाहीद्वारे सर्वोच्च न्यायालयास अर्ज विनंती करण्याच्या हक्काची हमी देण्यात आली आहे .

०२. या भागाने प्रदान केलेल्या हक्कांपैकी कोणताही हक्क बजावण्याकरता समुचित असतील ते ते निदेश अथवा आदेश अथवा देहोपस्थिती (हेबियस कॉर्पस), महादेश (मॅंडॅमस), प्रतिषेध (प्रोहिबिशन), क्वाधिकार (को-वॉरंटो) व प्राकर्षण (सर्शिओराराय) या स्वरुपाच्या प्राधिलेखांसह प्राधिलेख काढण्याचा सर्वोच्च न्यायालयास अधिकार असेल.

* संवैधानिक प्रतिकाराचा हक्क - कलम ३३

३३ . या भागाने प्रदान केलेले हक्क ---

--- क. सशस्त्र सेवादलांचे सदस्य ; किंवा

--- ख. ज्यांच्यावर सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी आहे अशा दलांचे सदस्य ; किंवा

--- ग. राज्याने , गुप्तवार्ता किंवा प्रतिगुप्तवार्ता यांच्या प्रयोजनार्थ , स्थापन केलेला ब्युरो किंवा इतर संस्था यामध्ये नेमलेल्या व्यक्ती ; किंवा

--- घ. खंड ( क ) ते ( ग ) यामध्ये निर्देशित केलेले कोणतेही दल , ब्युरो किंवा संघटना यांच्या कामासाठी उभारलेल्या दूरसंचार यंत्रणेमध्ये किंवा त्यासंबंधात नेमलेल्या व्यक्ती ,यांना लागू करताना निश्चितपणे त्यांच्या कर्तव्यांचे योग्यप्रकारे पालन व्हावे व त्यांच्यामध्ये शिस्त राखली जावी यासाठी ते हक्क कोणत्या व्याप्तीपर्यंत निर्बंधित किंवा निराकृत करण्यात यावेत , हे संसदेला कायद्याद्वारे निर्धारित करता येईल .

* संवैधानिक प्रतिकाराचा हक्क - कलम ३४

एखाद्या क्षेत्रात लष्करी कायदा अंमलात असताना या भागाने प्रदान केलेल्या हक्कांवर निर्बंध .

०१. या भागाच्या पूर्वगामी तरतुदींमध्ये काहीही असले तरी , भारताच्या राज्यक्षेत्रामध्ये जेथे लष्करी कायदा अंमलात होता अशा कोणत्याही क्षेत्रात सुव्यवस्था राखणे किंवा ती पूर्ववत प्रस्थापित करणे यासंबंधात संघराज्याच्या किंवा राज्याच्या सेवेतील कोणत्याही व्यक्तीने किंवा अन्य कोणत्याही व्यक्तीने केलेल्या कोणत्याही कृतीबद्दल संसद कायद्याद्वारे तिचे हानिरक्षण करु शकेल अथवा अशा क्षेत्रातील लष्करी कायद्याखाली दिलेला शिक्षादेश , केलेली शिक्षा , आदेशित समपहरण किंवा केलेली अन्य कृती विधिग्राह्य करु शकेल .

* संवैधानिक प्रतिकाराचा हक्क - कलम ३५

या भागाच्या तरतुदींची अंमलबजावणी करण्याकरता विधिविधान .

या संविधानात काहीही असले तरी ,

--- क. ०१. अनुच्छेद १६ चा खंड ( ३ ), अनुच्छेद ३२ चा खंड ( ३ ), अनुच्छेद ३३ व अनुच्छेद ३४ यांखाली संसदेने केलेल्या कायद्याद्वारे ज्या बाबींसाठी तरतूद करता येईल , त्यांपैकी कोणत्याही बाबतीत ; आणि

--- क. ०२. या भागाखाली जी कृत्ये अपराध म्हणून घोषित केलेली आहेत , त्याबद्दल शिक्षा विहित करण्याकरता ,कायदे करण्याचा अधिकार संसदेस असेल , राज्याच्या विधानमंडळास असणार नाही आणि संसद , या संविधानाच्या प्रारंभानंतर होईल तितक्या लवकर उपखंड ( दोन ) मध्ये निर्देशिलेल्या कृत्यांबद्दल शिक्षा विहित करण्यासाठी कायदा करील ;

--- ख. खंड ( क ) चा उपखंड ( एक ) यामध्ये निर्देशिलेल्या कोणत्याही बाबींच्या संबंधात या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी भारताच्या राज्यक्षेत्रात अंमलात असलेला अथवा त्या खंडाच्या उपखंड ( दोन ) मध्ये निर्देशिलेल्या कोणत्याही कृत्यांबद्दल शिक्षेची तरतूद करणारा कोणताही कायदा , त्यातील अटींच्या आणि अनुच्छेद ३७२ खाली त्यात जी अनुकूलने व फेरबदल केले जातील त्यांना अधीन राहून , संसदेकडून त्या कायद्यात फेरफार केला जाईपर्यंत किंवा तो निरसित केला जाईपर्यंत वा त्यात सुधारणा केली जाईपर्यंत , तसाच अंमलात राहील .
स्पष्टीकरण (या अनुच्छेदात " अंमलात असलेला कायदा " या शब्दप्रयोगात अनुच्छेद ३७२ मध्ये असलेलाच अर्थ आहे .)

* स्वातंत्र्याचा हक्क - कलम २०

अपराधांबद्दलच्या दोषसिद्धीबाबत संरक्षण .

०१. जे कृत्य अपराध असल्याचा दोषारोप करण्यात आला असेल ते कृत्य एखाद्या व्यक्तीने करण्याच्या वेळी अंमलात असलेल्या कायद्याचा त्यामुळे भंग झाल्याखेरीज अशा कोणत्याही अपराधाबद्दल ती व्यक्ती दोषी ठरवली जाणार नाही . तसेच तो अपराध करण्याच्या वेळी अंमलात असलेल्या कायद्याखाली जी शिक्षा करता आली असती त्यापेक्षा अधिक शिक्षेस ती पात्र ठरवली जाणार नाही .

०२. एकाच अपराधाबद्दल एकापेक्षा अधिक वेळा कोणत्याही व्यक्तीवर खटला चालवला जाणार नाही आणि तिला शिक्षा दिली जाणार नाही.

०३. कोणत्याही अपराधाचा आरोप असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीवर स्वतःविरुद्ध साक्षीदार होण्याची सक्ती केली जाणार नाही .

* स्वातंत्र्याचा हक्क - कलम २१

जीवित व व्यक्तिगत स्वातंत्र्य यांचे संरक्षण .

०१. कायद्याद्वारे प्रस्थापित केलेली कार्यपद्धती अनुसरल्याखेरीज कोणत्याही व्यक्तीस तिचे जीवित किंवा व्यक्तिगत स्वातंत्र्य यापासून वंचित केले जाणार नाही .

* शिक्षणाचा हक्क - कलम २१ क

क. शिक्षणाचा हक्क - राज्य , सहा ते चौदा वर्षे वयाच्या सर्व बालकांसाठी , राज्यास विधिद्वारा निर्धारित करता येईल अशा रीतीने , मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाची तरतूद करील.

* स्वातंत्र्याचा हक्क - कलम २२

विवक्षित प्रकरणी अटक व स्थानबद्धता यांपासून संरक्षण .

०१. अटक झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस , अशा अटकेची कारणे , शक्य तितक्या लवकर तिला कळवल्याशिवाय , हवालातील स्थानबद्ध करण्यात येणार नाही किंवा आपल्या पसंतीच्या विधिव्यवसायीचा विचार घेण्याचा व त्याच्याकरवी बचाव करण्याचा हक्क तिला नाकारला जाणार नाही .

०२. जिला अटक केली आहे व हवालातील स्थानबद्ध केले आहे अशा प्रत्येक व्यक्तीला , अटकेच्या ठिकाणापासून सर्वात जवळच्या दंडाधिकार्याच्या न्यायालयापर्यंतच्या प्रवासास आवश्यक असलेला अवधी वगळून अशा अटकेपासून चोवीस तासांच्या कालावधीत त्या दंडाधिकार्यापुढे हजर केले जाईल आणि अशा कोणत्याही व्यक्तीला उक्त कालावधीनंतर अधिक काळ दंडाधिकार्याने प्राधिकृत केल्याशिवाय हवालातील स्थानबद्ध करण्यात येणार नाही .

०३. अशा कोणत्याही व्यक्तीला , खंड ( १ ) व ( २ ) यातील कोणतीही गोष्ट लागू होणार नाही

--- क. जी व्यक्ती त्यावेळी शत्रूदेशीय असेल अशा कोणत्याही व्यक्तीला ; किंवा

--- ख. ज्या व्यक्तीला प्रतिबंधक स्थानबद्धतेची तरतूद करणार्या कोणत्याही कायद्याखाली अटक केली आहे किंवा स्थानबद्ध केले आहे

०४. प्रतिबंधक स्थानबद्धतेची तरतूद करणार्या कोणत्याही कायद्याद्वारे, दोन महिन्यांपेक्षा अधिक काळ एखाद्या व्यक्तीला स्थानबद्ध करण्याचा प्राधिकार , समुचित उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीच्या शिफारशींनुसार घटित केलेल्या सल्लागार मंडळाने उक्त दोन महिन्यांचा कालावधी संपण्यापूर्वी , आपल्या मते अशा स्थानबद्धतेला पुरेसे कारण आहे असा अभिप्राय दिलेला नसेल तर , दिला जाणार नाही :

०५. प्रतिबंधक स्थानबद्धतेची तरतूद करणार्या कोणत्याही कायद्याखाली दिलेल्या आदेशानुसार कोणत्याही व्यक्तीला स्थानबद्ध करण्यात आले असेल तेव्हा आदेश देणारा प्राधिकारी , ज्या कारणांवरुन तो आदेश दिला गेला आहे ती कारणे , शक्य तितक्या लवकर , अशा व्यक्तीला कळवील आणि त्या आदेशाविरुद्ध आपले अभिवेदन करण्याची तिला लवकरात लवकर संधी देईल .

०६. खंड ( ५ ) मधील कोणत्याही गोष्टामुळे , त्या खंडात निर्दिष्ट केलेला असा कोणताही आदेश देणार्या प्राधिकार्यास , जी तथ्ये प्रकट करणे सार्वजनिक हिताच्या विरोधी वाटेल ती तथ्ये प्रकट करणे अशा प्राधिकार्यास आवश्यक असणार नाही .

०७. --- क. प्रतिबंधक स्थानबद्धतेची तरतूद करणार्या कोणत्याही कायद्याखाली कोणत्याही एका वा अनेक वर्गातील प्रकरणी कोणत्याही व्यक्तीस जितका काळ स्थानबद्ध करता येईल तो कमाल कालावधी ;

आणि --- ख. खंड (४) याखालील चौकशीत सल्लागार मंडळाने अनुसरावयाची कार्यपद्धती , संसदेस कायद्याद्वारे विहित करता येईल .