महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती (संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ)

10. महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती (संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ)

* संयुक्त महाराष्ट्र समिती

०१. ६ फेब्रुवारी १९५६ रोजी केशवराव जेधे यांच्या अध्यक्षतेखाली एस. एम. जोशी यांच्या निमंत्रणामुळे एक सभा भरली. त्यानुसार ८ फेब्रुवारी १९५६ रोजी डाव्या पक्षांच्या पुढाकाराने संयुक्त महाराष्ट्र समिती ची स्थापना करण्यात आली. यात बिगरकाँग्रेसी पक्षांचा सहभाग होता.

०२. बिगर कॉंग्रेस पक्षांच्या संयुक्त आघाडीच्या अध्यक्षपदी कॉम्रेड श्रीपाद अमृत डांगे, उपाध्यक्षपदी जन कॉंग्रेसचे ज. रा. नरवणे आणि सरचिटणीस पदी प्रजासमाजवादी पक्षाचे एस.एम. जोशी यांची निवड झाली. आचार्य अत्रे समितीचे मुख्य प्रवक्ते बनले.

०३. आचार्य अत्रे, शाहीर साबळे, सेनापती बापट, श्रीपाद डांगे, प्रबोधनकार ठाकरे, एस.एम. जोशी, शाहीर अमर शेख, शाहीर अण्णाभाऊ साठे इत्यादी प्रभृतींनी संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीला बळ दिले.आचार्य अत्र्यांनी आपल्या मराठा या दैनिकात संयुक्त महाराष्ट्राचा जोरदार पुरस्कार केला व विरोधकावर बोचरी टीका केली.

०४. भारतीय संसदेने विशाल द्वैभाषिक राज्याची निर्मिती करण्यासंबंधीच्या विधेयकाला संमती दिली. या द्वैभाषिक राज्यात सर्व मराठी भाषिक प्रदेश आणि गुजराती भाषिक प्रदेश यांचा समावेश करण्यात आला होता. महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस समितीने द्वैभाषिक राज्याचा तोडगा मान्य केला. अशा प्रकारे १ नोव्हेंबर १९५६ रोजी विशाल द्वैभाषिक राज्य अस्तित्वात आले. यशवंतराव चव्हाण या द्वैभाषिक राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री ठरले.

०५. या द्वैभाषिक मुंबई राज्यात कच्छ, सौराष्ट्र या गुजराती भाषिक प्रदेशांबरोबरच हैद्राबाद संस्थानातील मराठी भाषिकांचा मराठवाडा हा भाग तसेच मध्य प्रदेशातील विदर्भ किंवा वऱ्हाड हा भाग अंतर्भूत करण्यात आला. त्याच वेळी बेळगाव, विजापूर, कानडा आणि धारवाड जिल्ह्य़ातील कन्नड भाषिक प्रदेश मुंबई राज्यातून काढण्यात येऊन तत्कालीन म्हैसूर राज्यात अंतर्भूत करण्यात आला.

०६. विशाल द्वैभाषिक राज्याच्या योजनेला विरोध करण्यासाठी संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या वतीने मुंबई येथे २९ व ३० सप्टेंबर १९५६ रोजी भाऊसाहेब राऊत यांच्या अध्यक्षतेखाली एक परिषद बोलविण्यात आली.

०७. त्यानंतरच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत कॉंग्रेसला लोकसभेत ४४ पैकी २१ व विधानसभेत २६४ पैकी १३५ जागा मिळाल्या. याउलट संयुक्त महाराष्ट्र समितीला लोकसभेत २३ आणि विधानसभेत १२९ जागा मिळाल्या. कॉंग्रेसला काठावरचे बहुमत मिळाले. पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण आणि मुंबई शहरात काँग्रेसला अपयश आले होते. या उलट संयुक्त महाराष्ट्र समितीला अपेक्षेपेक्षा अधिक यश मिळाले.

०८. ३ नोव्हेंबर १९५७ रोजी प्रतापगड येथे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचे अनावरण करण्याकरिता पंडित नेहरू आले असता त्यांच्या मार्गावर आणि प्रतापगड येथील जनतेने प्रचंड निदर्शने केली. ६ सप्टेंबर १९५९ रोजी ऑल इंडिया काँग्रेस वर्किंग कमिटीने द्विभाषिकाच्या प्रश्नावर राज्यकर्त्यांचे मत आजमावून अहवाल देण्यासाठी तत्कालीन काँग्रेस अध्यक्ष श्रीमती इंदिरा गांधी यांना सर्वाधिकार दिले. संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या उग्र निदर्शनामुळे काँग्रेस नेते व राज्यकर्ते यांना कळून चुकले कि द्विभाषिकाचा प्रयोग चालविण्यात अर्थ नाही.

०९. लोकशाही मुल्यांवर निष्ठा असलेल्या पंडित नेहरू यांना मराठी लोकांच्या तीव्र भावनेची दखल घेणे भाग पडले. द्विभाषिकाचा प्रयोग यशस्वी होणे शक्य नाही हे कटू सत्य केंद्रीय नेतृत्वाला पटवून देण्यात यशवंतराव चव्हाण यांना यश आले. महाराष्ट्र आणि गुजरात राज्यात कॉंग्रेस ढासळत असल्याचा पुरावा त्यांच्याकडे होता.

१०. संयुक्त महाराष्ट्राचे विरोधक स. का. पाटील यांनीही पंडित नेहरूंना याबाबत पुनर्विचार करण्याची विनंती केली. विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण व डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी पंडित नेहरूवर याबाबत नैतिक दबाव आणला. तत्कालीन कॉंग्रेस अध्यक्ष श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी याबाबत फेरविचार झालाच पाहिजे अशी आग्रही भूमिका धरली. १९५९ च्या काँग्रेसच्या चंदीगड अधिवेशनात इंदिरा गांधींच्या अहवालावर चर्चा झाली. महाराष्ट्राचा प्रश्न सोडविण्यासाठी काँग्रेस वर्किंग कमिटीच्या नऊ सदस्यांची एक समिती नियुक्त करण्यात आली. या समितीने मराठी लोकमत आजमावून महाराष्ट्र व गुजरात अशी दोन स्वतंत्र राज्ये निर्माण करावीत अशी शिफारस केली.

११. ४ डिसेंबर १९५९ रोजी द्विभाषिक राज्याचे विभाजन करण्याचा ठराव केला. संसदेत मुंबई राज्य पुनर्रचना विधेयक १९६० ला संमत करण्यात आले. १ मे १९६० रोजी मुंबईसह महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली. द्वैभाषिक मुंबई राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण हेच महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री ठरले.

* संयुक्त महाराष्ट्राची स्थापना

०१. अखेर १०५ जणांच्या बलिदानानंतर, १ मे १९६० ला महाराष्ट्राचे सध्याचे प्रमुख भौगोलिक विभाग कोकण, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र, विदर्भ एकत्र करून सध्याच्या मराठी भाषिक महाराष्ट्राची रचना करण्यात आली.

०२. द्वैभाषिकची विभागणी करताना महाराष्ट्र राज्याला गुजरात राज्याला १० कोटी द्यायचे व पुढील ४ वर्षात ती रक्कम कमी करत आणायची अशी अट मान्य झाली

०३. तसेच मुंबईचा विकास व उभारणी गुजराती भांडवलदारांनी केली असा दावा गुजराती भाषिक करत होते व त्याचं व्याज म्हणून एकूण ५० कोटी देऊनच मुंबई महाराष्ट्राला मिळाली.

०४. नेहरुंना राज्याला मुंबई नाव हवे होते. पण ते वगळून संयुक्त महाराष्ट्र समितीने महाराष्ट्रअसे नाव ठरवले व राज्याची स्थापना कामगारदिनी म्हणजे १ मे रोजी केली गेली.

०५. महाराष्ट्र स्थापनेचा कलश पहिले मुख्यमंत्री यशवंतरावांच्या हस्ते आणला गेला. नव्या राज्याची मुंबई ही राजधानी व नागपूर उपराजधानी निश्चित झाली.

०६. १९६० च्या दशकातील संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीने महाराष्ट्राच्या विविध भौगोलिक भागास एकत्र आणले. स्वातंत्र्योत्तर काळात राजकीय दृष्ट्या यशस्वी अशा सहकारी चळवळी आणि जातीय गणितातील प्रभुत्वाने काँग्रेस पक्षाचे शासनात वर्चस्व राहिले.

०७. परंतु बेळगांव आणि आसपासचा परिसर व गुजरातेतील डांगी बोली बोलणारा प्रदेश महाराष्ट्रात समाविष्ट केला गेला नाही. बेळगाव, निपाणी कारवार हे भाग कर्नाटकात घातले गेले. बिदर, भालकी, संतपूर, हुमामाबाद, बुऱ्हाणपूर, सौंसर, मुल्ताई, भैंसदे हे भाग वादग्रस्त समजले गेले. उंबरगाव तालुक्यातील ५० खेडी, पश्चिम खान्देशातील उकाई योजनेची १४४ खेडी व संपूर्ण डांग जिल्हा गुजरातमध्ये समाविष्ट करण्यात आला. बेळगाव निपाणी कारवार भागातील मराठी भाषिकांनी महाराष्ट्र एकीकरण समिती स्थापन करून जोरदार आंदोलन उभे केले. या आंदोलनात सीमावासियांना बलिदानही करावे लागले. त्याची स्मृती म्हणून आजही सीमा भागात १ नोव्हेंबर काळा दिवस म्हणून पाळला जातो. महाराष्ट्र सरकारने ऑगस्ट २००५ मध्ये सीमाप्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात नेला आहे.

०८. बेळगांवासह ८६५ गावे महाराष्ट्रात सामील करण्यासाठी आजही प्रयत्न सुरू आहेत. महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यामधील न सुटलेला सीमाप्रश्न अजूनही कायम आहे. १९६६ मध्ये बेळगावच्या प्रश्नावर केंद्र सरकारने महाजन आयोगाची स्थापना केली. या आयोगाच्या शिफारशी दोन्ही राज्यांना मान्य झाल्या नाहीत.