ग्रामपंचायत

ग्रामपंचायत

ग्रामपंचायत :-
::-------------::- कायदा - 1958 (मुंबई ग्रामपंचायत
अधिनियम - १९५८ )

1•   मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम - १९५८ कलम
5 मध्ये प्रत्येक गावासाठी एक ग्रामपंचायत स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. परंतु एखाद्या गावामध्ये 600 लोकसंख्या असेल त्याठिकाणी गट
ग्रामपंचायत स्थापन करण्याची तरतूद
करण्यात आली आहे.
2•   सभासद व त्यांची विभागणी - कमीत-कमी
7 व जास्तीत जास्त 17
3•  लोकसंख्येनुसार ग्रामपंचायतीची सभासद संख्या -लोकसंख्या :
600 ते 1500 - 7 सभासद
1501 ते 3000 - 9 सभासद
3001 ते 4500 - 11 सभासद
4501 ते 6000 - 13 सभासद
6001 ते 7500 - 15 सभासद 7501 त्यापेक्षा जास्त - 17 सभासद
4•   निवडणूक - प्रत्यक्ष प्रौढ गुप्त मतदान पद्धतीने राज्य निवडणूक आयोग घेते.
कार्यकाल - 5 वर्ष
विसर्जन - कार्यकाल पूर्ण होण्यापूर्वी
राज्यसरकार विसर्जित करू शकते.
आरक्षण -
महिलांना - 50%
अनुसूचीत जाती/जमाती - लोकसंख्येच्या
प्रमाणात
इतर मागासवर्ग - 27% (महिला 50%)
5•  ग्रामपंचायतीच्या सभासदांची पात्रता :
• तो भारताचा नागरिक असावा.
• त्याला 21 वर्ष पूर्ण झालेली असावीत.
• त्याचे गावच्या मतदान यादीत नाव असावे.

6•  ग्रामपंचायतीचे विसर्जन :
विसर्जित झाल्यापासून सहा महिन्याच्या आत
निवडणूक घेणे बंधनकारक आहे तिच्या राहिलेल्या कालावधीसाठी पुढे काम करणे.

7•  सरपंच व उपसरपंच यांची निवड :
निवडून आलेल्या सदस्यांमधूनच ग्रामपंचायतीच्या पहिल्या सभेच्या वेळी केले जाते.
8• सरपंच व उपसरपंचाचा कार्यकाल :
5 वर्ष इतका असतो परंतु त्यापूर्वी ते आपला राजीनामा देतात.
9•  राजीनामा :
सरपंच - पंचायत समितीच्या सभापतीकडे देतो. तर उपसरपंच - सरपंचाकडे.
10•  निवडणुकीच्या वेळी वाद निर्माण
झाल्यास :
सरपंच-उपसरपंचाची निवड झाल्यापासून 15 दिवसांच्या आत जिल्हाधिकार्याकडे तक्रार करावी लागते व त्यांनी दिलेल्या निर्णयानंतर
त्याविरोधी 15 दिवसांच्या आत विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार करावी लागते.
11•  अविश्वासाचा ठराव :
सरपंच आणि उपसरपंचाची निवड झाल्यापासून 6 महिन्यांपर्यंत अविश्वासाचा ठराव मांडता येत नाही व तो फेटाळला गेल्यास पुन्हा त्या तारखेपासून 1 वर्षापर्यंत मांडता येत नाही.
12• बैठक :
एका वर्षात 12 बैठका होतात (म्हणजे प्रत्येक महिन्याला एक)
13• अध्यक्ष : सरपंच असतो नसेल तर उपसरपंच
14• तपासणी : कमीत कमी विस्तारात अधिक
दर्जाच्या व्यक्तीकडून तपासणी केली जाते.
15• अंदाजपत्रक : सरपंच तयार करतो व त्याला
मान्यता पंचायत समितीची घ्यावी लागते.

16• आर्थिक तपासणी : लोकल फंड
विभागाकडून केली जाते.
17• ग्रामसेवक / सचिव :

निवड : जिल्हा निवडमंडळाकडून केली
जाते.
नेमणूक : मुख्य कार्यकारी अधिकारी
नजीकचे नियंत्रण : गट विकास अधिकारी
कर्मचारी : ग्रामविकास खात्याचा वर्ग-3 चा

कामे :

• ग्रामपंचायतीचा सचिव म्हणून काम करतो.
• ग्रामपंचायतीचे दफ्तर सांभाळणे
• कर्मचार्यांवर नियंत्रण ठेवणे.
• ग्रामपंचायतीचा अहवाल पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेला देणे.
• व्हिलेज फंड सांभाळणे.
•  ग्रामसभेचा सचिव म्हणून काम पाहणे.
•  ग्रामपंचातीच्याबैठकांना हजर राहणे व
इतिबृत्तांत लिहणे.
•  गाव पातळीवर बाल विवाह प्रतिबंधक अधिकारी म्हणून काम करणे.
• जन्म-मृत्यूची नोंद करणे.

18•  ग्रामसभा : मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम
• 1958 नुसार निर्मिती करण्यात आली
आहे.
•  बैठक : आर्थिक वर्षात (26 जानेवारी, 15 ऑगस्ट, 2 ऑक्टोंबर, 1मे )
• सभासद : गावातील सर्व प्रौढ मतदार यांचा
समावेश होता.
• अध्यक्ष : सरपंच नसेल तर उपसरपंच
• ग्रामसेवकाची गणपूर्ती : एकूण मतदारांच्या
15% सभासद किंवा एकूण100 व्यक्तींपैकी जी संख्या कमी असेल.
ग्रामपंचायतींच्या अखत्यारीत येणारे विषय :
भूविकास
•  जमीन सुधारणांची अंमलबजावणी
•  जमिनीचे एकत्रीकरण मृदुसंधारण
•  लघु पाट बंधारे
•  सामाजिक वनीकरण
•  घर बांधणी
•  खादी ग्रामोद्योग
•  कुटिरोद्योग रस्ते, नाले, पूल
•  पिण्याचे पाणी
•  दळण वळणाची इतर साधने
•  ग्रामीण विद्युतीकरण
•  अपारंपरिक उर्जा साधने
•  दारिद्रय निर्मुलन प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण
•  बाजार आणि जत्रा
•  रुग्णालये आणि कुटुंब कल्याण
•  महिला आणि बालविकास
•  प्रौढ शिक्षण
•  सांस्कृतिक कार्यक्रम सार्वजनिक वितरण

उत्पादनाच्या बाबी

18•  ग्रामपंचायतींची कार्ये:

•   कृषी – जमीन सुधारणा, धान्य कोठारांची
निर्मिती, कंपोष्ट खात निर्मिती,सुधारित बियाणांचा वापर, सुधारित शेती प्रोत्साहन

•  पशु संवर्धन – पशुधनाची काळजी, संकरीत
गुराच्या पैदाशीसाठी प्रयत्न करणे, दुग्धोत्पादन वाढविणे, जनावरांच्या पिण्याच्या पाण्याची सोय करणे

•  समाजकल्याण – दारूबंदीस प्रोत्साहन, जुगार आणि अस्पृश्यता नष्ट करणे, महिला/बालकल्याणाच्या योजना लाभार्थींपर्यंत पोहोचविणे.
•  शिक्षण – प्राथमिक तसेच माध्यमिक
शिक्षणाची सोय करणे, गावाचा शैक्षणिक
•  विकास आरोग्य – सार्वजनिक विहीर, गटारे
आणि परिसर स्वच्छ राखणे, शासकीय योजना राबविणे, शुद्ध जल पुरवठा
•  रस्ते बांधणी – रस्ते, पूल, साकव यांची
बांधकामे करणे, सार्वजनिक बाग, क्रीडांगणे,
सचिवालय बंधने ग्रामोद्योग आणि सहकार – स्वयं
रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करणे, कार्यकारी
संस्था/पतपेढ्या स्थापणे

•   प्रशासन - महसुलाची कागदपत्रे अद्ययावत
करणे, सार्वजनिक मालमत्तेची नोंद ठेवणे,
घरांची नोंद ठेवणे, जन्म, मृत्यू आणि विवाहाची नोंद ठेवणे, बक्षिसांची नोंद, अतिक्रमणे हटविणे
•  आर्थिक साधने:
ग्रामपंचायतींना घरे, व्यवसाय, वाहने, यात्रे
करी, स्थावर मालमत्ता, जन्म विवाह, बाजारी पिके, पाणीपुरवठा, बाजार, जकात सफाई इ. प्रकारचे कर वा शुल्क आकारता येतात. शिवाय स्वतःच्या मालमत्तेपासून किंवा पंचायत समितीच्या व सरकारी
अनुदानातून पैसा उपलब्ध होतो. यांतील काही कर काही राज्यांत अनिवार्य मानले जातात. १९६३-६६ दरम्यान असे दिसून आले, की यांचे ६५% उत्पन्न अनुदानातून व ३५%उत्पन्न स्वतः आकारलेल्या करांतून
निघते.